नेपाल दुरसंचार
प्राधीकरणबाट इन्टरनेट सेवाको लागि अनुमतिपत्र पाएका आइएसपीको संख्या ४३ भएपनि
बजारमा इन्टरनेट सेवा दिने सक्रिय संस्थाहरु एक दर्जन भन्दा कम नै छन् । कानुनत:
आइएसपी बन्न सजिलो
हुनाले नेपाल दुरसंचार प्राधीकरणले तुरुन्त लाइसेन्स दिन्छ । तर नेटवर्क विस्तारको
लागि आफै पूर्वाधार बनाउनुपर्ने र ठूला
दूरसञ्चार कम्पनीहरु इन्टरनेट सेवामा केन्द्रीत हुँदै गएपछि आइएसपीहरुलाई चुनौति
थपिएको हो । त्यसले गर्दा आइएसपीहरुले आफूलाई कर्पोरेट क्षेत्रमा केन्द्रित गरेका
छन् र पनि आइएसपीहरुका ग्राहक नियमित थपिँदै गएका छन् । नेपाल टेलिकम र एनसेलका इन्टरनेट सेवा गाउँसम्म पुग्न थालेपछि ग्रामिण आइएसपीहरु
बन्द हुँदै गएपनि शहरी आइएसपीले सेवा सुविधा थप दिएर आफ्नो ग्राहक बढाएका हुन् । नाफा
र बजार उपस्थितीका लागि ठूला दूरसञ्चार कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धामा
जान नसकसेका कारण पछिल्लो समय चारओटा ग्रामिण आइएसपीले सेवा बन्द
गरेका छन् । तैपनि अन्य शहरी आइएसपीहरु भने उच्च गतिको इन्टरनेट सेवासहित तुलनात्मक रुपमा
सस्तो र गुणस्तरीय सेवासहित काठमाडौँ र त्यसबाहिर सक्रिय छन् ।
४३ आइएसपीहरुले इन्टरनेट
विस्तारको लागि अनुमतिपत्र पाएपनि बजारमा नाम चलेका आइएसपीहरु थोरै छन् । नाम
चलेका १० ओटा आइएसपीहरुले ९१ प्रतिशत ग्राहक होल्ड गरेका छन् । सबैभन्दा धेरै
इन्टरनेट ग्राहक भएको ब्रोडलिंक २०७० असारसम्म पूर्वको काँकडभित्ता देखि पश्चिमको
बुटवलसम्म पुगेको छ । त्यसै गरी वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशन‚ सुविसु
केवल नेटले
आफूहरु कम्तिमा ६० ओटा जिल्लामा वेतारे प्रविधिबाट पुग्न सक्ने दावी गर्छन् ।
सरकारले साझा इन्टरनेट पूर्वाधार 'कनेक्टिभिटी ब्याकबोन स्ट्रक्चर' २०७१ सम्म बनाउन
नसके पनि आइएसपीहरुले आफ्नो प्रयासबाट नेटवर्क विस्तार गरेका छन् । जहाँ जहाँ
फाइबरमा जानसक्छन् त्यहाँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको फाइबर लिजमा लिएर‚ आफैले
तान्न सक्ने ठाउँमा आफैले तानेर‚ कतिपय अवस्थामा
केवल अप्रेटरसँग केवल लिजमा लिएर र कतिपय ठाउँमा माइक्रो वेब रेडियो प्रयोग गरेर
इन्टरनेट सेवा विस्तार गरेका छन् । सुविसु केबल नेटले विराटनगर‚ विरगञ्ज
र भैरहवामा आफ्नै फाइवरबाट काम गरिरहेको छ । कसैले 'हामी पैसा दिन तयार
छौँ इन्टरनेट सेवा देउ' भनेमा आइएसपीहरु धेरै ठाउँमा सेवा दिन तयार भएका छन् । जहाँ विजुली
छैन र कम्प्युटर पनि छैन त्यस्तो ठाउँमा स्थानिय व्यक्तिलाई सेवा दिएर नाफा कमाउने
स्थिति नभएकाले आइएसपीहरु गएका छैनन् । धेरै ठाउँमा आइएसपीहरु संस्थागत प्रयोजनको
लागि पुगेका छन् । जस्तै सुविसु इन्टरनेट पुराउनलाई डडेलधुरासम्म पुग्नु संयुक्त
राष्ट्रसंघको एजेन्सी गएको कारणले हो । हिमालयन अनलाइन सर्भिसले पाटन अस्पतालको
अनुरोधमा गोरखाको आँपपिपल‚ नवलपरासी‚ नुवाकोटको
त्रिशुलीमा टेलिमेडिसिन संचालनको लागि फाइबर र वायरलेस मार्फत इन्टरनेट सेवा दिएको
छ । केही
आइएसपीहरुले टावर राखेका छेउछाउका
विद्यालयहरुलाई निशुल्क इन्टरनेटहरु पनि वितरण गरेका छन् । कतिपय ठाउँमा पुग्नलाई बैँकहरुले बाध्य
बनाएका छन् । त्यस्तो ठाउँमा बैँकको अन्तरशाखा संजालको लागि इन्ट्रानेट र इन्टरनेट
दुवै सेवाहरु दिएको छ । बैँकहरु खोल्ने काम
सदरमुकाम वा ग्रामीण तहसम्म पुग्दा बैँकहरुमा इन्टरनेटको पहुँच पुराउन इन्टरबैँकिङ‚ इन्ट्रा बैँकिङ 'सफ्टवेयरको कनेक्टिभिटी' बढाउन आईएसपीहरुले त्यो रिक्त स्थानमा सेवा विस्तार गरेका छन् । बैँकहरुलाई सेवा दिन
आइएसपीहरु ग्रामिण क्षेत्रमा पुगेपनि त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा त्यो ठाउँका
बासिन्दाले पाउन सकेका छैनन् । यसरी आइएसपीहरुले मुलत: कर्पोरेट क्षेत्र‚ एनजिओ‚ आइएनजिओ आदि जस्ता सँस्था
मार्फत इन्टरनेट सेवा विस्तार गरिरहे पनि नेपालको ८० प्रतिशतभन्दा धेरै क्षेत्र
ओगटेको ग्रामिण तह ब्रोडब्याण्डको क्षेत्रभन्दा
बाहिर छन् ।
नेपाल
टेलिकम र एनसेलले जिएसएम सेवा अन्तर्गत मोबाइल इन्टरनेटको विस्तार गरेदेखि यता र
२०६५ सालमा नेपाल टेलिकमले एडिएसल सुरु गरेदेखि नेपालमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको
संख्या ह्वात्तै बढेको हो । वि.सं
२०६० मा ३० हजार हाराहारीको ग्राहकबाट २०७१ सम्म आइपुग्दा ८७ लाख इन्टरनेट ग्राहक
देखाइएको छ । यसको कारण मोबाइल इन्टरनेटले गर्दा हो । नेपाल टेलिकमको मोबाइल
इन्टरनेटमा मात्र ९३ प्रतिशत ग्राहक छन् । २०६० कार्तिक सम्म नेदुप्राको मिस
रिपोर्ट अनुसार त्यतिबेला इन्टरनेट प्रयोगकर्ता ३० हजार थिए । त्यति बेला २२ ओटा
सँस्थाले इन्टरनेट तथा इमेलको लागि अनुमति पाएका थिए । २०६५ पुस सम्ममा एडिएसएल
मार्फत इन्टरनेट सेवा विस्तार भैसक्दा इन्टरनेटका ग्राहक १ लाख ९ हजार थिए ।
जसमध्ये १४ हजार ग्राहक एडिएसएलका थिए । २०७० माघसम्ममा इन्टरनेटको ग्राहकसंख्या ८१ लाख ४६ हजार ९१०
भैसकेको थियो । यसमध्ये ९८ हजार २१३ ग्राहक आइएसपीका थिए । प्रमुख १० आइएसपीका
ग्राहक ९७ हजार ४ सय ९८ छन् । आइएसपीको व्यक्तिगत आँकडा हेर्ने हो भने तेस्रो ठूलो
आइएसपी सुविसु केवल नेटले २०६१ सालतिर ५ सय इन्टरनेट प्रयोगकर्ताबाट सेवा सुरु
गरेको थियो भने २०६७ सम्म आउँदा ५ हजार र २०७१ सम्म आइपुग्दा १८ हजार ५ सय ग्राहक
बनाएको छ । आइएसपीहरुको यो आँकडाले ठूला मोबाइल कम्पनीको प्रभुत्व हुँदा पनि
आइएसपीको इन्टरनेट ग्राहकको संख्या घटेको देखिँदैन । भने यो दायरा ग्रामीण तहका
व्यक्ति‚ विभिन्न संघसंस्था‚ स्कुलसम्म
विस्तारित भएको छ ।
धेरै आइएसपीहरुले आफ्ना समस्याको जड नीतिगत
तहमै रहेको देखाउँछन् । इन्टरनेट सम्बन्धी नयाँ नयाँ प्रविधि आउँदा सरकारले ठूला
इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी नेपाल टेलिकम र एनसेललाई नयाँ प्रविधिको लाईसेन्स
तथा फ्रिक्वेन्सी दिएर आफूलाई रोक लगाउनु समस्या देखाउँछन् । नेदुप्राले नेपाल
टेलिकम र एनसेललाई मागेजति फ्रिक्वेन्सी दिनुमा एकातिर आफूलाई "अनुभव" नभएको बताउँछ । भने अर्कोतिर वाइम्याक्स तथा एडिएसएलको फ्रिक्वेन्सी
आइएसपीलाई नदिनुलाई पैसासँग तुलना गरिएको छ । जस्तो पाँच वर्षका लागि ३ लाखमा
अनुमति दिने आइएसपी र २० औँ अर्ब रुपैयाँमा अनुमति दिने अपरेटरलाई सँगै राखेर "असमान समुहवीच समान" तुलना गर्न सकिँदैन भनेको छ । यसरी पैसालाई मापदण्ड बनाउँदा
प्रतिस्पर्धा विग्रेको देखिन्छ ।
अर्को चुनौति पूर्वाधार साझेदारीमा छ ।
दूरसंचार ऐन‚ २०५३ को दफा ३१ ले अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले
आफूले विकास गरेको दूरसंचार प्रणाली अर्को अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्तिले विकास
गरेको प्रणालीसँग जोड्न र प्रयोग गर्न पाउने प्रत्याभूति सबै सेवा प्रदायकलाई
दिएको भनेपनि त्यसमा दुवैको 'मञ्जुरी' नभएमा प्राधीकरणले गर्ने सहयोगबारे या
त स्पष्ट छैन या कार्यान्वयन गर्न हिच्किचाउँछ । त्यस्तै पूर्वाधारमा बलियो भएका
संस्थाहरु यसको साझेदारी गर्न हिच्किचाउँछन् । नेपाल टेलिकमले आफूले ३० देखि ४०
वर्ष मेहनेत गरेर बनाएको नेटवर्क माग्दा सहमति दिन नसक्ने र आइएसपीहरुलाई यस्तो नेटवर्क
माग्ने "अधिकार" नभएको बताउँछ ।
यसरी व्यवहारमा पूर्वाधार साझेदारीको अवधारणा पाइँदैन । यसले गर्दा आइएसपीहरुले बेलाबेलामा विवाद निकाल्दै
आएका छन् । नेपाल दूरसंचार प्राधीकरणमा उनीहरुले यस्ता भेदभावपूर्ण व्यबहार रोकी
पाउँ भन्ने उजुरीहरु पनि राखेका छन् । दुरसंचार प्राधीकरणमा विभिन्न आइएसपी तथा उनीहरुका एसोसिएसनले नेपाल
टेलिकम विरुद्ध "भेदभावपूर्ण व्यबहार
रोकी पाउँ" तथा "समान
व्यबहार गरी पाउँ" भनी दायर भएका उजुरी उपर निर्णयमा
नेपाल टेलिकमले आइएसपीहरुलाई उपलब्ध गराउँदै आएको सेवामा पहुँच दिन्न भनि इन्कार
गर्न पाउने अवस्था "न्यायोचित
देखिँदैन" भन्दै यस्तो विषयमा सम्झौता गर्दा "आपसी सहमति गर्न" आवश्यक देखेको छ । यसको यथोचित कार्यान्वयन हुन नसक्दा
प्राधीकरणले ठूला आइएसपीहरुलाई काखी च्यापेको इन्टरनेट सेवा प्रदायकले आरोप
लगाउँछन् । यसरी धेरै सेवा तथा
फ्रिक्वेन्सी लिने नेपाल टेलिकम तथा एनसेलले सेवा
धेरै बेच्न पाउने हुँदा उनीहरु नै बलियो हुँदै जान्छन् । पूरानो प्रविधिको
जस्तै डायलअपको ग्राहक थोरै हुने र प्रतिस्पर्धाको लागि नयाँ प्रविधि जस्तै
ब्रोडब्याण्डमा पनि जानुपर्ने हुँदा आइएसपीहरुका चुनौति देखिन्छन् । आइएसपीहरुले
आफूलाई एयरलाइन्स कम्पनीको उदाहरण दिँदै धावनमार्ग त
सरकारले बनाउनु पर्ने अवधारणा राख्छन् । इन्टरनेटको
पूर्वाधारमा सरकार सम्लग्न भएमा साना आइएसपीहरु आफ्नो व्यावसाय तथा फाइदाको लागि ग्रामीण क्षेत्रसम्म जानसक्छन् । र इन्टरनेट सेवामा खास
कम्पनीको प्रभुत्व कमजोर हुँदै प्रतिस्पर्धा बढ्न जान्छ । यसको लागि सरकारले ग्रामिण
दुरसंचार विकास कोषको उपयोग गर्नसक्छ । कोषमा अर्बौ रुपैयाँ जम्मा भैसकेको छ ।
त्यो पैसा ग्रामिण क्षेत्रमा पूर्वाधार बनाउन प्रयोग गर्न सकिन्छ । जुन ठाउँमा
सजिलो छ त्यहाँ अप्टिकल फाइबर र जुन ठाउँमा सजिलो छैन त्यहाँ माइक्रो वेभ अर्थात्
ठूलो टावर राखेर उच्चगतिको वायरलेस पूर्वाधार बनाउन सकिन्छ । तर प्राधीकरणले पाँच
विकास क्षेत्रका एक एक गाविसलाई इभिलेज कन्सेप्टमा लैजाने भन्दै कोषको प्रयोग गर्न
खोजेको देखिन्छ । यो संकेतले अझैपनि सरकार इन्टरनेट विस्तारको लागि साझा पूर्वाधार
विकासको लागि चासो देखाएको पाइँदैन ।
यो सबै हेर्दा सकेसम्म सरकारको तर्फबाट आइएसपीहरुलाई कम नियमन
हुनुपर्छ । जति नियमन भयो उति समस्या हुन्छ । आईएसपीहरु ठूला नभएकाले उनीहरुले
व्यावसायको दायरा बढाउन सकेका छैनन् । त्यसकारण यिनीहरुलाई सहयोगको आवश्यकता
देखिन्छ । त्यसको पहिलो पक्ष साझा पूर्वाधार निर्माण हो । आफ्नो प्रयासले त १०
प्रतिशत क्षेत्र ढाक्न नसक्ने आइएसपीहरु दुरदराजमा गएर काम गर्न सक्दैनन् । त्यसले
इन्टरनेटको विस्तार तथा गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धा ल्याउन सकिँदैन । २०५३ सालमा आएको
दूरसञ्चार नीतिले सबै सेवाहरु खुला गर्ने‚
उदारिकरण गर्ने‚ भनेपनि लागू गर्ने
कुरामा समस्या देखिन्छ । त्यसकारण नीतिगत कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर पनि देखिएको छ । दूरसंचार प्राधिकरणसँग थोरै 'स्पेक्ट्रम' छ भने वितरण गर्दा प्रतिस्पर्धा गराउन सकिन्छ । नयाँ नयाँ
प्रविधि‚ भिओआईपी तथा
आईपी टेलिभिजन सेवाहरु सबैका लागि
खोल्नुपर्छ । त्यो हिसाबले इन्टरनेटको वितरण लाइसेन्स वितरण प्रणाली बलियो हुन्छ‚ प्रतिस्पर्धा हुन्छ‚
छनोट बढ्छ‚ कम्पनीहरु पनि ठूलो
हुन्छ र राम्रो काम गर्नसक्छ ।
नेपालमा इन्टरनेटको पहुँच र प्रयोग सम्बन्धी मार्टिन चौतारीले गरेको परियोजनामा आधारित ।
