इन्टरनेट विस्तारको लागि नीतिगत सुधार

                                                           

प्राय: सरोकारवालालाई नीति कसरी बन्छ‚ कस्ले बनाउँछ थाहा हुँदैन । नेपाल सरकारले नीतिको मस्यौदा गर्न विद्वान तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थालाई लगाउँछ । मस्यौदा नीतिमा छलफल गर्ने भनेर सरोकारवालालाई तारन्तार बोलाउँदा पढ्ने समय पनि हुँदैन । त्यसैले 'नीति राम्रो छ, कार्यान्वयन गर्नुस्' भन्नुबाहेक सरोकारवालासँग विकल्प हुँदैन । अर्को तर्फ नीति निर्माणको तहमा बसेका कर्मचारीहरु नै स्थीर नहुनुको समस्याले काम हुन सकेको छैन । कर्मचारीहरुमा सुरुमा जोसले केही नयाँ काम गरुँ लागि पनि उसको तुरुन्तै सरुवा हुँदा कार्यक्रम लागू गर्न सक्दैन । नयाँ कर्मचारीले फेरि सून्यबाट सिक्नुपर्ने वाध्यताले यो क्षेत्रमा समस्या उत्पन्न गरेको छ । इन्टरनेट सम्बन्धी नीति बनेपनि सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा कतिपय समस्याहरु थपिएका छन् । इन्टरनेट तथा दुरसञ्चार क्षेत्रलाई अनुगमन गर्ने निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधीकरण विगत २ वर्षसम्म नेतृत्वविहिन भयो । यस्तो अवस्थामा सरकारले मुद्दालाई फास्ट्र्याकमा लगेर टुंगाउन सर्वोच्च अदालतलाई अनुरोध गर्न सक्थ्यो । त्यस्तै नेपालमा ब्रोडब्याण्ड नीतिको कुरा उठे पनि सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राखेको छैन । नेपालमा ब्रोडब्याण्ड मास्टर प्लान अरु देशभन्दा पहिला नै सुरु गरेपनि अझैसम्म कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन । यो उदासिनताले इन्टरनेटलाई अझैपनि विलासिताको माध्यम हो भन्ने मानसिकता सरकारमा रहेको छ । इन्टरनेटको पहुँच र विस्तारमा नीतिगत तहमा ३ ओटा समस्या देखिएका छन् । पहिलो आइसिटीको समानान्तर विकास‚ पूर्वाधार साझेदारीको समस्या र नयाँ प्रविधिको लाइसेन्स वितरण गर्ने विषयमा सुधार हुनु आवश्यक देखिन्छ ।

समानान्तर विकास

आइसिटी क्षेत्रलाई अरुसँगै समानान्तर हिसाबमा विकास गर्नुपर्छ । यदि समानान्तर विकासको कुरा मान्ने हो भने आइसिटी नीति कार्यान्वयनको पक्ष फितलो देखिन्छ । ग्रामीण सुचना केन्द्र (टेलिसेन्टर) योजना लागू भएपनि त्यसको कार्यान्वयन फितलो देखियो । हुलाक मार्फत खोलिएका टेलिसेन्टरहरुले कम्प्युटर तालिम‚ टाइपिङ‚ इन्टरनेट लगायतका सुविधा दिने उद्देश्य राखेपनि वेकामे बनेका छन् . बंगलादेशमा टेलिसेन्टरहरुबाट त्यहाँका व्यक्तिहरुले सेवा लिइरहेका छन् । नेपालमा टेलिसेन्टर फेल हुनुको कारण सरकार गासबास कपासमा अल्झेर हो । उदाहरणको लागि डा= बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा स्कूलको लागि कम्प्युटर खरिद गर्ने प्रक्रिया "विलासिताको साधन" भन्दै बन्द गराइयो । भारतमा पनि गरिबी छ सँगसँगै आइटी क्षेत्र अघि बढिरहेको नै छ । नेपालमा सरकारले आफ्ना सेवाहरु इन्टरनेटमार्फत तत्कालै गाउँमा पुराउन नसकेपनि कम्तिमा सदरमुकामको मान्छेसम्मले उपयोग गर्न पाउनुपर्ने हो । यसको सुरुवात नै भएको छैन । सबै एकैचोटी गज्जब गर्छु भन्ने पनि संभव हुँदैन । त्यस्तै डिजीटल सिग्नेचर लागि २०६५ सालमा प्रमाणीकरणको कार्यालय खुल्यो । अहिलेसम्म त्यसले डिजीटल सिग्नेचर लागू गर्न सकेको छैन । अहिले बैँकिङ क्षेत्रले आउटसोर्सिङबाट डिजीटल सिग्नेचरको काम गरिरहेको छ । अर्को समस्या भनेको पेमेन्ट गेटवे नै छैन । नेपालमा डलरको काम गरेमा त्यसलाई कसरी पठाउने भन्ने अन्योल छ । नीजि क्षेत्रले राष्ट्रबैँकसँग मिलेर गर्नुपर्छ । यो सबै पक्षहरु हुनसक्ने काम भएपनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन ।

पूर्वाधार साझेदारीको आवश्यकता

भारतसहितका अन्य मुलुकमा दूरसञ्चारमा पूर्वाधार साझेदारीको अवधारणा अघि बढिसकेको छ । विभिन्न मुलुकले पूर्वाधार साझेदारी गर्ने कम्पनीलाई सहुलियत दिने गरेका छन् । पूर्वाधार साझेदारीले यस क्षेत्रमा हुने दोहोरो लगानी रोकिनुका साथै जोखिम पनि कम हुन्छ । घरैपिच्छे रहेका मोबाइल टावरलगायतका पूर्वधारले सहर र ग्रामीण क्षेत्रसमेत कुरूप बनाइरहेका छन् । नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणले कनेक्टिभीटी सम्बन्धमा निकालेको डेटाले ९१ प्रतिशत मान्छेसँग टेलिफोन पहुँच  र ३३ प्रतिशतसँग इन्टरनेट छ भनेको छ । डेटा ठिक भएपनि त्यसको गुणस्तर के छ भन्ने कुरा यसले बताउँदैन । सेवाको गुणस्तरियता मापन गर्ने डेटा चाहिँ नेदुप्राले बाहिर प्रकाशित गर्न सकेन । जति आइएसपी छन् त्यति ओटा टावरहरु देखिन्छन् । कसैको पनि एकिकृत सेवा छैन । ठूला अपरेटरले एकिकृत सेवा चाहँदैनन् । नेपाल टेलिकमले ३०/४० वर्ष मेहनत गरेर बनाएको नेटवर्क समय र लगानीको हिसाबले उसले दिन चाहँदैन । आइएसपीलाई नेटवर्क माग्न "अधिकार" नभएको टेलिकम कम्पनीले बताउँछ । यसरी कुनै अपरेटर आफूले मेहनत गरेर बनाएको नेटवर्क साझेदार गर्न नचाहने हुँदा दोहोरो लगानीको अवस्था देखिएको छ । यस्तो अप्ठ्यारोमा सरकारको समन्वय हुनसक्थ्यो ।  समन्वयको सन्दर्भमा शिक्षा मन्त्रालय छुट्टै गएको छ‚ एनटिए छुट्टै गएको छ‚ विज्ञान मन्त्रालय छुट्टै गएको छ‚ संचार मन्त्रालय छुट्टै गएको छ । यसले पनि भद्रगोलको अवस्था तथा अन्तरमन्त्रालय समन्वय नभएको देखिन्छ ।  

लाइसेन्स वितरणमा समस्या

सरकारले नीतिगत तहमा लाईसेन्स वितरणमा सुधार गर्नुपर्छ । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले १५ वर्षसम्म आइएसपीलाई "अनुभव नभएको"‚ "असमान समुहबीच समान तुलना गर्न नसक्ने" भन्दै नयाँ प्रविधिको लाइसेन्स दिएको छैन । प्रविधि फेरिरहने हुँदा नयाँ प्रविधिको लाइसेन्स नदिएपछि इन्टरनेटको विस्तार गार्हो हुन्छ । सबै खालका इन्टरनेट सेवाको लाइसेन्स सबै सेवा प्रदायकहरुलाई खुला हुनुपर्छ । नीति डायलअपको बेला बने पनि समयसमयमा नीति परिमार्जित गर्दै नयाँ अवस्थामा सबै आइएसपीहरुलाई नयाँ लाईसेन्स दिनुपर्छ । जसले गर्दा ठूला टेलिफोन कम्पनीलाई मात्र संरक्षण गरेको हुँदैन । सरकार आफैँ घरघरमा इन्टरनेट पुराउनको लागि ब्रोडब्याण्डको पूर्वाधार निर्माणमा सम्लग्न हुनुपर्छ । सरकारले धेरै वर्षदेखि गर्ने भनेको 'कनेक्टिभिटी ब्याकबोन स्ट्रक्चर' बनाउन सकेको छैन । यस्तो गरेमा धेरै आइएसपीहरुले लिज लिएर दुर्गम क्षेत्रमा जान सक्थे । प्रतिस्पर्धाले गर्दा सेवाको मूल्य पनि घटेर जान्थ्यो । तर त्यो सम्भव बनेको छैन । पूरानो प्रविधिको न्यारोब्याण्डबाट केही पनि नहुने‚  ब्रोडब्याण्डमा पनि जान पर्ने हुँदा आईएसपीहरुलाई आधारभूत पूर्वाधार तथा नयाँ लाईसेन्सको आवश्यकता देखिएको हो । सरकारले यसमा समन्वय गर्नुपर्ने देखिन्छ । ग्रामिण दुरसंचार विकास कोषको उद्देश्य इन्टरनेट नपुगेको ठाउँमा काम गर्नु हो । यसबाट प्राइभेट आईएसपीलाई प्रोत्साहन दिएमा इन्टरनेट नपुगेको ठाउँमा इन्टरनेट पुराउन सकिन्छ । अहिले एनटिसी र एनसेलको बजारमा एकाधिकार छ । उनीहरुको सेवा तुलनात्मक रुपमा महँगो पनि छ । यस्तो अबस्थामा सरकारले 'विग प्लेयर्स' (एनटि र एनसेल)को लागिमात्र नीति नियम बनाउने जस्तो देखिन्छ । नेदुप्राले बेलाबेलामा फ्रिक्वेन्सी अबरोध (रेस्ट्रिक्सन) गरेर अप्ठ्यारो पारिदिन्छ । दिन खोजेको ठाउँमा सर्भिस दिन आइएसपीले सकेका छैनन् ।

अन्त्यमा

इन्टरनेटको पूर्वाधार निर्माण र त्यसको साझेदारीको अवधारणाले नेपालको धेरै ग्रामीण क्षेत्रमा ब्रोडब्याण्ड पुराउने एउटा उपाय हुनसक्छ । जसमा इन्टरनेट विस्तारको लागि विभिन्न आइएसपीहरुले भाडामा पूर्वाधार लिएर लगानी विस्तार गर्न सक्छन् । उनीहरु अहिले बैँक‚ वित्तिय क्षेत्र तथा विभिन्न संघसंस्थाको अनुरोधमा बाहिर गएपनि प्रायजसो अबस्थामा काठमाडौँमै खुम्चिएका छन् । यदि पूर्वाधार साझेदारीको अवधारणा ल्याउने हो भने घरधुरी तहमा विभिन्न आइएसपीहरु पुग्न सक्छन् र प्रतिस्पर्धा बढ्दा इन्टरनेटको विस्तार तथा गुणस्तर बढ्नसक्छ ।

काठमाडौँ बाहिर पनि घरधुरी तहसम्म इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई सेवा पुराउनको लागि सरकारले अनुमतिपत्रमा प्रतिस्पर्धा गरी सबै खालका  सेवा प्रदायकहरुलाई नयाँ प्रविधिका इन्टरनेट सेवाहरु खुला गरिनुपर्छ । जसले गर्दा सेवा प्रदायकहरु अझ विस्तारित ढंगले अघि बढ्न सक्छन् । एकै खालको र पूरानो प्रविधिको इन्टरनेट सेवा दिनुपर्ने वाध्यताले सेवा प्रदायकहरु खुम्चिएर रहेका छन् । लाइसेन्स वितरण गर्दा उसले गर्नसक्ने लगानी नेटवर्कको सुविधा आदिलाई ख्याल गर्नुपर्छ । दुरदराजमा इन्टरनेट सेवा पुराउन योगदान गर्न सक्छ भन्ने आधारमा लाइसेन्स दिनुपर्छ । उनीहरुलाइ प्रोत्साहनको लागि सरकारले पूर्वाधार विकास पनि गर्नसक्छ ।

 नेपालमा इन्टरनेटको पहुँच र प्रयोग सम्बन्धी मार्टिन चौतारीले गरेको परियोजनामा आधारित ।